**भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश कार्यसमिति बैठक बिलासपुर में संपन्न, श्रमिक हितों को लेकर अहम प्रस्ताव पारित**
बिलासपुर, 3 अगस्त। भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति बैठक का आयोजन 2 एवं 3 अगस्त को वन चेतना केंद्र, संकरी में संपन्न हुआ। इस बैठक में प्रदेश भर के यूनियन प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की उपस्थिति में श्रमिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए।
बैठक के मुख्य अतिथि भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय बी. सुरेन्द्रन रहे। साथ ही राधेश्याम जायसवाल (अखिल भारतीय मंत्री एवं बिजली उद्योग प्रभारी), क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुनील किरवई, प्रदेश अध्यक्ष शोभा सिंहदेव, महामंत्री दिनेश कुमार पाण्डेय, कार्यकारी अध्यक्ष शंखध्वनि सिंह बनाफर एवं पर्यावरण मंच के अखिल भारतीय प्रभारी लक्ष्मण चंद्रा सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी मंचासीन रहे।
बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष शोभा सिंहदेव ने की जबकि संचालन महामंत्री दिनेश कुमार पाण्डेय द्वारा किया गया। कार्यसमिति में संगठन के पिछले छह माह के कार्यों की समीक्षा करते हुए आगामी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान प्रदेश महामंत्री द्वारा आठ नए यूनियनों को संगठन से संबद्ध करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।
महत्वपूर्ण प्रस्तावों में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक ट्रिब्यूनल की स्थापना, ठेका श्रमिकों के नियमितीकरण के लिए नीति निर्माण और गिग वर्करों के लिए बोर्ड गठन की मांग प्रमुख रही। पर्यावरण मंच के प्रभारी लक्ष्मण चंद्रा ने आगामी 28 अगस्त को प्रस्तावित पर्यावरण दिवस के पूर्व प्रदेशभर में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाने का आह्वान किया।
इस आयोजन को सफल बनाने में जिला बिलासपुर के जिला मंत्री संजय तिवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष जय प्रकाश दुबे, स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ के महामंत्री सुरेश तिवारी, जिला अध्यक्ष नन्द कुमार कुशवाहा, प्रदेश मंत्री उषा साहू, रामअवतार श्रीवास, रितेश श्रीवास, दिनेश पटेल, दुर्गेश साहू, विशाल गुप्ता, आर.के. श्रीवास्तव (राज्य कर्मचारी संघ), पृथ्वी सहगल (खदान मजदूर संघ), संतोष शर्मा, मनीष क्षत्री, कांशीराम गढ़े, चेतनानंद दूबे (बिजली कर्मचारी संघ), संतोष पटेल एवं राकेश साहू (रेल मजदूर संघ) सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई।
अंतिम सत्र में पूर्व पदाधिकारियों एवं विभिन्न संगठनों के वरिष्ठ जनों को सम्मानित कर उनके योगदान का सम्मान किया गया। बैठक में श्रमिक हितों को सर्वोपरि रखने की प्रतिबद्धता के साथ संगठनात्मक एकता और विस्तार पर जोर दिया गया।
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